वक्फ एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है…सभी धर्मों में संपत्ति समर्पण समान है: एसजी

Waqf a secular concept: सुप्रीम कोर्ट में वक्फ मामला: मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने क्यों कहा कि कानून 'गैर-न्यायिक प्रक्रिया द्वारा वक्फ पर कब्जा करने के लिए बनाया गया है'जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वालों को बहुत मजबूत और स्पष्ट मामला बनाना चाहिए, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि कानून ने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया है।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाले इस अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित करना है - इस्लामी कानून के तहत धार्मिक बंदोबस्ती जो धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित है।

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हालांकि 2025 अधिनियम वक्फ की सुरक्षा के लिए होने का दावा करता है, लेकिन यह "वास्तव में... गैर-न्यायिक... कार्यकारी प्रक्रिया के माध्यम से वक्फ को पकड़ने के लिए बनाया गया था।"

उनके अनुसार, निजी संपत्तियां केवल इसलिए छीनी जा रही हैं क्योंकि कोई विवाद है।
हम नहीं जानते कि विवाद की प्रकृति क्या है। और जब विवाद होता है, तो एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, जो कलेक्टर से भी ऊपर होता है। और वह व्यक्ति अपने आप विवाद का फैसला करेगा। वह एक रिपोर्ट देगा। लेकिन जब तक वह रिपोर्ट दी जाती है... हमारे पास समय सीमा नहीं होती... और जब वह रिपोर्ट लंबित होती है, तो संपत्ति ले ली जाती है... बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए। यह अब वक्फ संपत्ति नहीं रह गई है," 
सिब्बल ने अदालत को बताया। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी याचिकाकर्ताओं के लिए तर्क देते हुए कहा कि किसी की आस्था का सबूत मांगना अनुच्छेद 15 के तहत धर्म के आधार पर भेदभाव है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि किसी को यह साबित करने की आवश्यकता कि वह एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, सीधे संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करती है