RBI Cuts Key Rate To 6% As Trump Tariffs Kick In: नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है, जिससे यह 6 प्रतिशत पर आ गई है। इससे बैंकों की उधारी लागत कम होगी और वे व्यक्तिगत ग्राहकों को कम दरों पर पैसे उधार दे सकेंगे, जिससे ऋण के लिए ईएमआई कम होगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को कम करने के लिए मतदान किया है। इस साल यह दूसरी बार है जब केंद्रीय बैंक ने रेपो दर में कटौती की है। इससे पहले, इसने फरवरी में प्रमुख दर को घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया था। रेपो दर, जिसे खरीद समझौता दर के रूप में भी जाना जाता है, वह ब्याज दर है जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उनके द्वारा उधार दिए गए धन पर वसूलता है। इसलिए जब इसे कम किया जाता है, तो बैंक अक्सर इसका लाभ उपभोक्ताओं को देते हैं।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक है और केंद्रीय बैंक वैश्विक अनिश्चितताओं से उत्पन्न होने वाले मुद्रास्फीति जोखिमों पर नज़र रख रहा है। यह बात अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारत से निर्यात पर पारस्परिक शुल्क लगाए जाने के कुछ दिनों बाद आई है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा, “व्यापार घर्षण के कारण वैश्विक विकास पर पड़ने वाला असर घरेलू विकास को बाधित करेगा। उच्च टैरिफ का शुद्ध निर्यात पर असर हो सकता है। भारत व्यापार पर अमेरिकी प्रशासन के साथ बहुत सक्रियता से बातचीत कर रहा है।” उन्होंने कहा कि वैश्विक घटनाक्रमों का विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अभी आकलन करना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक घरेलू विकास को प्रबंधित करने में सक्षम होने के बारे में चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाएं उज्ज्वल बनी हुई हैं और विनिर्माण गतिविधि में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, “सेवा क्षेत्र में लचीलापन जारी है। विवेकाधीन खर्च में वृद्धि के साथ शहरी खपत बढ़ रही है।” उन्होंने कहा कि बैंकों और कॉरपोरेट्स की बैलेंस शीट “स्वस्थ” है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने नोट किया है कि मुद्रास्फीति फिलहाल लक्ष्य से नीचे है और खाद्य कीमतों में भारी गिरावट आई है।