बुधवार,19 जून को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। साथ ही आबकारी नीति मामले में आरोपी विनोद चौहान की हिरासत भी बढ़ी है। दोनों की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के वकील इ अनुसार, विनोद चौहान को बीआरएस नेता, “के कविता” के पीए से 25 करोड़ रुपये की बड़ी राशि मिली थी। बताया जा रहा है कि गोवा चुनाव के लिए उसे ये राशि अभिषेक बोइनपल्ली के जरिए दी गई थी, जिसे मई में गिरफ्तार किया गया था। इसी कड़ी में वकील ने बताया कि मामले में कड़ा रुख लिया जाएगा। लिहाजा इस महीने के अंत में विनोद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी।
21 मार्च को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार हुए सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने मई में 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी। बाद के दिनों में केजरीवाल ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग की थी,लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। इसके बाद अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद 2 जून को उन्होंने स्वतः ही तिहाड़ में सरेंडर कर दिया था।
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सुचना है कि वर्तमान कानून के मुताबिक केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील ‘विवेक जैन’ कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जब सीएम केजरीवाल से पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं, तो सीएम केजरीवाल ने जवाब में कहा, ”मैं कुछ नहीं कहना चाहता. मेरे वकील मौजूद हैं”। जिसके बाद उनके वकील विवेक जैन ने पक्ष रखते हुए कहा, ”न्यायिक हिरासत को न्यायोचित ठहराने जैसा कुछ नहीं है. हम न्यायिक हिरासत का विरोध करते हैं। बता दें कि मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को पहले ही चुनौती दी गई है। जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन साबित हुई है”।